सध्या जाहिरातीचे युग असल्याने निष्क्रियता लपविण्यासाठी भपकेबाज जाहिरातीद्वारे जनतेला मूर्ख बनविण्याचे सरकारचे सत्र सुरू आहे.

---------------------------------------------------------------------------------
उदाज्ञरणादाखल दोन खात्यातील अनागोंदी कारभार आपल्या लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह" पंढरी नगरी न्यूज ;दैनिकातून जनतेसमोर मांडत आहे.
लेखक - विठ्ठलराव वठारे,
.........................................................................................

'मंद गतीच्या महाराष्ट्राचे गतिहीन निर्णय '
.........................................................................................

महाराष्ट्र शासनाची सध्या स्थिती 'काम कम,बाते ज्यादा' अशी झाली आहे. सध्या राज्यभरातील  शाळा, महाविद्यालयीन प्रवेश सुरु आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रवेशदरम्यान जात, उत्पन्न, नॉन क्रिमिलेअर, अधिवास आदी दाखले अत्यावश्यक असतात त्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे दाखले आणि इतर नागरिकांना वैद्यकीय आणि सेवा योजनांचे विविध लाभ घेण्यासाठी दाखले आणि प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. परंतु 'सेतू केंद्राला या कामांसाठी दिलेल्या मक्ताचा कालावधी  संपल्याने दि.एक एप्रिल दोन हजार तेवीस पासून हे केंद्र बंद आहे. पुढील कालावधीसाठी नवा मक्ता देईपर्यंत शासनाने विविध ठिकाणी महा ई सेवा केंद्रातून हे आवश्यक दाखले देण्याची सोय केल्याचे सांगितले जाते.

परंतु आढ्यातच नाही तर पोह-यात कुठून येणार या उक्तीप्रमाणे   'वेगवान महाराष्ट्राची गतिमान  शासकीय यंत्रणाच' ठप्प झाली असेल तर महा इ सेवा केंद्रातून  दाखले देण्यास उशीर होणारच. आणि अगदी तसेच होत असल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक दोहोंच्या कामांना कमालीचा विलंब होत आहे. गेल्या एक सप्ताहापासून शासनाची वेब साईट काम करत नाही. त्यासाठी संबंधित मुलांसह त्यांचे पालकही सेतू केंद्रामध्ये चकरा मारत आहेत. तथापि कुठल्याही महा इ सेवा केंद्रात गेले असता 'सर्वर डाउन आहे 'हेच उत्तर मिळते. सर्व्हर डाउन असण्यामुळे इतर अन्य वेगवेगळ्या अडचणीही समोर येत असून अर्जदार विद्यार्थी त्यांचे पालक आणि  नागरिकांचा खोळंबा होत आहे.

        वास्तविक जेव्हां मार्च अखेर 'सेतू केंद्राचा अवधी संपणार हे कागदोपत्री निश्चित असताना नियमानुसार पुढील मक्ता देण्याची प्रक्रिया जानेवारी पासूनच सुरु करायला हवी होती.परंतु असे झालेले दिसून येत नाही. मग याला 'गतिमान निर्णय' म्हणता येईल का हा एक संशोधनाचा विषय ठरु शकतो.

जिल्ह्यातील जवळपास सर्व भागातून  अशा अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत आणि त्याबाबतच्या बातम्याही वृत्तपत्रादी माध्यमांतून प्रसिद्ध होत आहेत यावरुन आता तरी 'महाराष्ट्र वेगवान' आहे हे दिसण्यासाठी शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन ही प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी गतिमान निर्णय घेऊन  या अडचणी सोडवून विद्यार्थांची गैरसोय दूर करणे आवश्यक आहे.

       संबंधित महाविद्यालयांनी देखील या दाखल्यांसाठी मुलांचे प्रवेश थांबवून ठेऊ नयेत. हमीपत्र घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत. याबाबत शासनाने देखील अधिक गोंधळ टाळण्यासाठी 'गतिमान' मार्गदर्शक सूचना जारी करणे आवश्यक आहे,

         अत्यंत ढबगाईला आलेल्या परिवहन महामंडळाच्या बस वर लावलेल्या    'निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान' अशा विरोधाभासी जाहिराती वरुन  सरकारच्या कारभाराचा सुमार दर्जा अधिक  उठून दिसतो आहे . राज्यात सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य  परिवहन बसची आणि  कर्मचा-यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. लाल परीच्या  अनेक बसला आवश्यकतेनुसार टायर नाहीत, प्रवासी मोजतात त्या पैशा इतका आरामदायी प्रवास करण्यायोग्य  बसच्या सीट नाहीत . काही बस तर इतके कालबाह्य झाल्या आहेत की, त्या रस्त्यात कुठेही बंद पडणे, आग लागणे यांसह विविध प्रकारचा दुर्घटनांमुळे  खोळंबा झाल्याचे उदाहरण नित्याचे झाले आहेत.

बसची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्या बस मध्ये कुणालाही बसून प्रवास करावा वाटणार नाही अशा स्थितीत काही बस आहेत. त्यातूनही  बसवर लावण्यात आलेले 'निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान' हे  फलक चेष्टा आणि चर्चेचे विषय ठरत आहेत. जनतेचे लाखो रुपये खर्च करून 'निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान' अशा आशयाच्या जाहिराती सगळ्या बसवर  लावण्यात आल्याने राज्य शासनाच्या एकूणच झगमगाटी जाहिराती आणि प्रत्यक्ष कारभारातील विसंगती अधोरेखित होतो. केवळ एक दोन नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील बसची अवस्था एक सारखी आहे.  तज्ञांच्या मते बसला वारंवार होणा-या अपघाताची हीच कारणं असल्याचे बोलले जात आहे.

         आपल्या अकार्यक्षमतेवर  पांघरुण घालण्यासाठी एकीकडे सध्या राज्यातील परिवहन महामंडळाच्या बसवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या फोटोच्या जाहिराती करून राज्यभर फिरवले जात आहेत. त्यातील  विविध मजकूरावरुन  नागरिकांमध्ये नाराजी दिसून येते .निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारे जाहिरातीवर अफाट  खर्च करणारे शासन जनतेच्या सुख समाधानी आणि  आरामदायी प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या एसटी बसच्या  देखभालीसाठी निधी देण्यात मात्र हात आखडता घेत असल्याचे दिसून येते.

       'निर्णय गतिमान' आणि 'महाराष्ट्र वेगवान' अशी  जाहिरात करण्या अगोदर जर सरकारने किमान महसूल खाते आणि परिवहन खात्यातील मंद गति आणि  वेग वाढवून  परिस्थिती बदलली असती तर अधिक चांगलं झालं असते. इतकेच !

विठ्ठलराव वठारे संगठन सचिव महाराष्ट्र ग्राहक पंचायत.