सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारला आली जाग, दिव्यांग विद्यार्थ्यांची झाली आठवण..

------------------------------------------------------------------------------------

दै.पंढरी नगरी न्यूज : १ एप्रिल २०१० पासून शिक्षणाचा कायदा  लागू झाला. तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण या कायद्यामध्ये नमूद आहे .मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानुसार पहिली ते पाचवी पर्यंत आता दहा विद्यार्थी दिव्यांग असतील तर  एक शिक्षक आणि सहावी ते आठवी पंधरा विद्यार्थी असतील तर एक शिक्षक असावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रसरकारलाआली जाग : देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये समान संधी मिळावी, शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळावा यासाठी भारताच्या संसदेने बालकांचा सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ पारित केला. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केली. या कायद्यामध्ये ३० विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक असे प्रमाण आहे. मात्र अजूनही देशभरात त्याचे पालन परिपूर्ण होत नाही परंतु दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे काय हा मोठा प्रश्न आतापर्यंत जनता शिक्षक आणि शिक्षणतज्ञ उपस्थित करत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता आदेश देऊन सक्तीची अंमलबजावणी करायला भाग पाडले आहे.

दिव्यांगांच्या विद्यार्थ्याबाबत शिक्षण संचालकांनी मागवली माहिती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील दिव्यांगांच्या विद्यार्थ्याबाबत शिक्षण संचालकांनी माहिती मागवली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. १३२/२०१६ नुसार २१ जुलै २०२२ रोजी दिव्यांग विद्याथ्यांच्या शिक्षणासाठी व्यवस्था निर्माण करा असा आदेश दिला. सचिव, शालेय शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली १८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यामध्ये किती दिव्यांग विद्यार्थी आहे, कोणत्या प्रकारचे दिव्यांग आहेत आणि त्यांच्यासाठी काय काय व्यवस्था आहे, पुरेसे शिक्षक आहे का, या संदर्भातली माहिती मागवण्यासाठीच पत्र शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी नुकतेच महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. ह्या संदर्भात या पत्रावरूनच राज्यांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थी यांच्यासाठी शिक्षकांची गरज असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते, असे शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी सांगितले.

प्राथमिक शिक्षण संचालकांची भूमिका : यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्यासोबत संवाद केला असता त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील किती विद्यार्थी एकूण आहेत कोणत्या प्रकारचे दिव्यांग विद्यार्थी आहेत .त्याची सर्व माहिती आम्ही सर्व जिल्ह्यांमधून मागवत आहोत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे आम्ही पालन करण्यासाठी ही कार्यवाही सुरू केलेली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये दुरुस्ती : यासंदर्भात दिलीप राठोड दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षक यांनी सांगितले की, आमच्या अंदाजानुसार राज्यात तीन लाख दिव्यांग विद्यार्थी आहेत आणि त्यासाठी शिक्षक पुरेसे नाही. अनेक शिक्षक कायमस्वरूपी कामावर नाही आहेत. शासनाने याबाबत सुद्धा दाखल घेतली पाहिजे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला म्हणून केंद्र सरकारने शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली .म्हणून महाराष्ट्र शासन दिव्यांग विद्यार्थ्यांची माहिती मागवत आहे.

शिक्षकांची गरज निर्माण होणार : शासन आधीच राज्यामध्ये हजारो शिक्षकांना कायम करत नाही आणि आता दिव्यांगांसाठी नवीन शिक्षक जे नेमले जाणार ते कोणत्या रीतीने नेमले जाणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्याचे कारण एकीकडे केंद्र शासनाच्या या वर्षीच्या वार्षिक कार्यनियोजन अहवालात नमूद आहे की, राज्यांमध्येच १८ हजार २०५ शिक्षकांची शालेय शिक्षणात गरज आहे. शिक्षक संघटनांच्या मते राज्यात एक लाख शिक्षकांची गरज आहे . तर सप्टेंबर मध्येच्या पत्रात राज्यात ६७ हजार शिक्षकांची गरज असल्याचे नमूद केले होते. त्याशिवाय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता देखील शिक्षकांची गरज निर्माण होणार आहे. सरकार मात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांची किती काळजी करते, पालन किती करते येत्या काळात दिसेल.